Property Knowledge : भारत में संपत्ति पर अवैध कब्जे की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी जमीन या मकान पर कब्ज़ाधारी जबरन अधिकार जमा लेते हैं और फिर वर्षों तक मामला अदालत में खिंचता रहता है। लेकिन अब इस दिशा में राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि कुछ मामलों में प्रॉपर्टी मालिक कोर्ट में जाए बिना भी कब्जा छुड़वा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का रुख और कानूनी अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यदि संपत्ति मालिक के पास वैध टाइटल है, तो वह अवैध कब्जे को हटाने के लिए सीधे कदम उठा सकता है, बशर्ते कार्रवाई में हिंसा या गैरकानूनी तरीका इस्तेमाल न किया जाए। इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वैध दस्तावेज वाले प्रॉपर्टी मालिक के पास अधिकार है कि वह अपने कब्जे की सुरक्षा करे।
अवसर का उपयोग करते समय सावधानी जरूरी
हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अधिकार कानून की सीमाओं के भीतर रहकर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कोई भी बलपूर्वक कब्जा हटाते समय यदि कानून हाथ में लिया जाता है, तो मामला उल्टा पड़ सकता है। इसलिए स्थानीय प्रशासन को सूचित करना, दस्तावेजों की पूरी तैयारी और कार्रवाई का प्रमाण रखना जरूरी है।
प्रॉपर्टी दस्तावेजों का महत्व
किसी भी प्रकार की कानूनी या गैरकानूनी कार्रवाई से पहले यह पक्का करना जरूरी है कि आपके पास संपत्ति से जुड़े सारे दस्तावेज सही और अपडेटेड हैं। इनमें शामिल हैं – म्युटेशन पेपर्स, रजिस्ट्री, टैक्स भुगतान रसीदें, खसरा-खतौनी विवरण आदि। ये दस्तावेज साबित करते हैं कि आप ही वैध मालिक हैं और आपके अधिकार सुरक्षित हैं।
कब जरूरी होता है कोर्ट का सहारा
अगर कब्जाधारी 12 साल से अधिक समय से संपत्ति पर है और आप उसका विरोध नहीं कर पाए हैं, तो कानून के तहत प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession) का दावा बन सकता है। ऐसे मामलों में अदालत ही अंतिम रास्ता होती है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 5 और 6 में इन स्थितियों से निपटने के लिए स्पष्ट नियम दिए गए हैं। इसमें अदालत से स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है और कब्जा हटवाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
- आईपीसी की धाराएं और पुलिस शिकायत
- अगर किसी ने धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज या धोखे से कब्जा किया है तो IPC की धारा 420, 467, 468, 471 और 406 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। ये धाराएं गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं और इनके तहत गिरफ्तारी भी हो सकती है।
कब्जा हटवाने की व्यवहारिक प्रक्रिया
- दस्तावेज तैयार रखें और वैध टाइटल सुनिश्चित करें।
- प्रशासन और पुलिस को सूचित करें।
- यदि संभव हो तो पंचनामा या वीडियोग्राफी के साथ कब्जा हटवाएं।
- कोई विवाद होने पर पुलिस सहायता लें और मारपीट से बचें।
- यदि मामला बढ़े तो तुरंत वकील की सलाह लें।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यह न केवल अवैध कब्जे से लड़ने का एक कानूनी विकल्प देता है, बल्कि कोर्ट के लंबित मामलों से भी राहत दिला सकता है। लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल करते समय संयम, समझदारी और पूरी कानूनी जानकारी होना जरूरी है।
